जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो रही है, जिसमें टैक्स सिस्टम में सुधारों के लिए अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके नामित सदस्य शामिल होते हैं।
केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच वोटों का वेटेज 1:2 का होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति या पर्याप्त बहुमत से लिया जाए। यह संतुलित प्रतिनिधित्व और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली को प्रोत्साहित करता है।
इस बैठक में टैक्स दरों व अन्य सुधारों पर चर्चा की जाएगी, जो देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।