दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें पेट्रोल-बाइक और CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर बैन का प्रस्ताव दिया गया है। यह नीति मार्च 2026 से पहले लागू हो सकती है। इस पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
इस प्रस्तावित नीति के अनुसार, दिल्ली सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करें जिससे कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके और एक साफ और हरा-भरा शहर बन सके। पॉलिसी के तहत कई प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
हालांकि, पेट्रोल-बाइक और CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर बैन का प्रस्ताव विवादित हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठा सकता है। लेकिन, सरकार का मानना है कि दीर्घकालिक फायदे के लिए यह कदम आवश्यक है।